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भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना जताई है. वैश्विक आर्थिक सुस्ती के दौर में पिछले साल विकास दर 6.7 फ़ीसदी रह गई थी. केंद्रीय सांख्यकि संगठन यानी सीएसओ ने मंगलवार को विकास दर का ताज़ा आकलन जारी किया है.

हालाँकि यह अनुमान रिज़र्व बैंक  और वित्त मंत्रालय के अनुमान के मुकाबले कम हैं. वित्त सचिव अशोक चावला ने कहा है की सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में भी कुछ ऐसा ही कहा था और बाद में भी वह इसकी उम्मीद रख रहे थे.

पैकेज पर असमंजस

सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में यह बेहतरी उद्योग और सेवा क्षेत्र में दर्ज किए जा रहे अच्छे प्रदर्शन के आधार पर हैं. सीएसओ के मुताबिक औद्योगिक विकास  दर 8.9 और सेवा क्षेत्र की विकास दर लगभग दस फ़ीसदी रहने की उम्मीद है. हालाँकि विकास दर में यह वृद्धि तब हुई है जब सरकार ने वैश्विक सुस्ती से निपटने के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिए थे लेकिन इससे सरकारी घाटा बढ़ रहा है.

योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने भी माना कि 7.2 फ़ीसदी आर्थिक बढ़ोतरी इसी पैकेज का नतीजा है और अब इसे चरणबद्ध तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए. लेकिन उद्योग संगठन फिक्की ने कहा है कि रिज़र्व बैंक की बाज़ार में नकदी घटाने की हाल की घोषणा के साथ-साथ आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का वापस लिया जाना अर्थव्यवस्था  और रोज़गार के लिए घातक सिद्ध होगा.

भारत प्रशासित कश्मीर में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का क्रम तब और बढ़ गया जब एक और नागरिक की कथित रूप से अर्धसैनिक बलों की गोली से हत्या का मामला सामने आया.

चार दिनों से बंद और विरोध प्रदर्शन देख रही घाटी में एक नागरिक की सुरक्षाबलों द्वारा हत्या ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है. शुक्रवार को दोहपर बाद श्रीनगर  के बाहरी हिस्से में ज़ाहिद फ़ारुख़ नाम का एक व्यक्ति कथित रूप से सुरक्षाबलों की गोली का निशाना बन गया.

इससे पहले रविवार को एक बच्चे की हत्या के बाद से घाटी में तनाव की स्थिति बनी हुई थी. सातवीं क्लास में पढ़नेवाले इस बच्चे के सिर पर आंसू गैस का एक गोला लगा था जिसके बाद इसकी मौत हो गई थी.

इस मामले में पुलिस ने अपनी ग़लती को स्वीकार करते हुए कहा था कि आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करते समय ज़रूरी एहतियात नहीं बरती गई. श्रीनगर के अधिकतर हिस्से में गुरुवार से ही कर्फ्यू लगा हुआ है. बाकी हिस्सों में भी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. बाज़ार बंद हैं और विरोध प्रदर्शनों का क्रम जारी है.

हेती में कुछ बच्चों  को अवैध तरीक़े से देश से बाहर ले जाने के मामले में 10 अमरीकी मिशनरियों को अभियुक्त बनाया गया है. इन लोग ों को पिछले हफ़्ते 33 बच्चों को अवैध रूप से बाहर ले जाते हुए सीमा पर गिरफ़्तार किया गया था. हालांकि इन मिशनरियों का कहना था कि वो भूकंप की वजह से अपंग हो गए बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे.

लेकिन बाद में पता चला कि इन बच्चों के मां- बाप जीवित थे. दो फरवरी को ही तस्करी की कोशिश के इस मामले के सामने आने के बाद 10 अमरीकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था. पर मामले की सुनवाई के स्थान को लेकर अनिर्णय की स्थिति और दुभाषिए की कमी के कारण हेती में मामले की सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी गई थी.

हेती में पिछले महीने आए भीषण भूकंप ने दुनियाभर को हिलाकर रख दिया था. लगभग दो लाख मृतकों के आंकड़े वाले इस भूकंप के बाद देश में मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लोग और संस्थाएं पहुँची. इसी दौरान मदद के अलावा बच्चों की तस्करी के इस कथित मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है.

तस्करी का आरोप

कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी पत्रकार को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी जबकि चर्च के अधिकारियों को न्यायालय परिसर से बाहर कर दिया गया था. पत्रकारों ने वहां मौजूद एक अमरीकी अभियुक्त लॉरा सिल्स्बी से बात करने की कोशिश की. लेकिन उन्होंने सिर्फ़ यही कहा, ‘मैं अच्छा महसूस कर रही हूं मुझे भगवान पर भरोसा है.’

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि अगर इन लोगों पर आरोप साबित हो जाता है तो इन्हें लंबी जेल की सज़ा हो सकती है. अभियुक्त बनाए गए इन पांच  महिलाओं और पांच पुरुषों की सुनवाई इस हफ़्ते की शुरुआत में ही होनी थी लेकिन अनुवादकों के अभाव में तारीख़ को आगे बढ़ाना पड़ा. हैती के प्रधानमंत्री जीन मैक्स बेलेराइव ने इन अमरीकियों को अपहरणकर्ता कहा है.

शिविर में रह रही एक महिला ने कहा, "हम शिविर में बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं. पुनर्वास के नाम पर कुछ को ज़मीन मिली है तो कुछ को वो भी नहीं. कुछ घरों के पुरुष बेवजह जेलों में बंद हैं. उन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए ताकि वो नंदगिरि में अपने परिवारों के पास लौट सकें."

हालांकि प्रतिनिधिमंडल ने आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया पर एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि लोगों ने बातचीत में सरकार के राहत कार्यों के प्रति संतोष जताया है. नंदगिरि के अलावा प्रतिनिधिमंडल हाटपदा और केनवा गांव भी गया. ये इलाके भी सांप्रदायिक दंगों से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे.

राहत और राजनीति

अपने दौरे के अंतिम दिन प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को प्रभावित क्षेत्रों के आला अधिकारियों से बातचीत करेगा और इसके बाद राजधानी दिल्ली वापस लौटेगा. वैसे अपने दौरे की शुरुआत से पहले ही प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को विवादों ने घेर लिया था. पहले प्रतिनिधिमंडल को फरवरी महीने में संभावित दौरे की अनुमति ही नहीं दी गई. बाद में जब केंद्र सरकार ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में अनुमति दी भी तो राज्य सरकार ने इसपर अपना विरोध जताया.

दरअसल, राज्य में अप्रैल महीने में चुनावों के मद्देनज़र राज्य सरकार प्रतिनिधिमंडल के दौरे को लेकर चिंतित थी पर बाद में केंद्र के आश्वासन के बाद दौरा संभव हो सका. वैसे सरकारी अनुमति के बाद भी विरोध का क्रम नहीं थमा. मंगलवार की शाम जब प्रतिनिधिमंडल उड़ीसा पहुँचा तो हिंदूवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया.